राष्ट्रीय नमुना पाहणी
केंद्र शासन 1950 पासून महत्वाच्या निवडक विषयांवर माहिती गोळा करण्यासाठी बहुउद्देशीय सामाजिक व आर्थिक नमुना पाहण्या आयोजित करीत असते. 1955 पासून म्हणजे राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या 9 व्या फेरीपासून महाराष्ट्र शासनानेही अनुरुप नमुना तत्वावर या कार्यक्रमात सहभाग घेण्यास सुरुवात केली. केंद्र व राज्य नमुन्यावर आधारित अंदाज एकत्रित करुन राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीविषयक विविध बाबींचे अचूक अंदाज उपलब्ध करुन घेण्याच्या दृष्टीने हा सहभाग घेतला जातो. तसेच यामुळे राज्य स्तरावरील अंदाज (राज्य नमुन्यावर आधारित) लवकर उपलब्ध होण्यास मदत होते.

राष्ट्रीय उत्पन्न
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र हे गेल्या सहा दशकांपासून केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नवी दिल्ली यांनी निश्चित केलेल्या पद्धती नुसार राज्य उत्पन्नाचे अंदाज परिगणित करीत आहे. या संचालनालयाने वर्ष १९४८-४९ साठी पहिल्यांदा तात्कालिन मुंबई प्रांतासाठी राज्य उत्पन्नाचे अंदाज जानेवारी, १९५० साली प्रकाशित केले होते. 'महाराष्ट्र - आर्थिक आढावा १९६८-६९' या प्रकाशनामध्ये वर्ष १९६०-६१ ते १९६७-६८ साठीचे चालू व स्थिर किंमतींनुसार राज्य उत्पन्नाच्या अंदाजांची मालिका पहिल्यांदा प्रकाशित करण्यात आली. त्यानंतर, राज्य उत्पन्नाचे अंदाज नियमितरित्या तयार करण्यात येत आहेत. संचालनालयाने संकल्पनात्मक तथा पद्धतीमधील बदल तसेच, उपलब्ध असलेला अलिकडील माहिती व पायाभूत वर्षाची सुधारणा या सर्व बाबी अंतर्भूत केल्या आहेत. या संचालनालयामार्फत अर्थव्यवस्थेतील सर्व क्षेत्रांसाठी स्थूल व निव्वळ राज्य उत्पन्नाचे अंदाज तसेच, दरडोई उत्पन्न नियमितरित्या दर वर्षी परिगणित करण्यात येतात व राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येणा-या 'महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी' या प्रकाशनात प्रकाशित करण्यात येतात.

अर्थ विभाग
शाखेमध्ये राज्यातील ग्रामीण व नागरी विभागाकरिता स्वतंत्रपणे ग्राहक किंमती निर्देशांक परिगणित करण्यात येतो. चालू मालिकेकरिता पायाभूत वर्ष 2003 आहे. ग्रामीण भागातील 68 केंद्रांतून 106 वस्तू व नागरी भागातील 74 केंद्रांतून 127 वस्तूंच्या किरकोळ किंमती साप्ताहिक पध्दतीने गोळा केल्या जातात. (निवडण्यात आलेली केंद्रे त्या जिल्हयाचे प्रतिनिधीत्व करतात.)

वार्षिक उद्योग पाहणी
औद्योगिक सांख्यिकीमध्ये वार्षिक उद्योग पाहणी हे महत्त्वाचे स्त्रोत आहे. 2004 -05 पर्यंत, केंद्रशासनाच्या माहितीवर आधारीत अहवाल तयार करण्यात येत होते. वाउपा 2005-06 पासून राज्य नमुन्यात निवड झालेल्या कारखान्यांची माहिती केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयामार्फत विहित केलेल्या प्रपत्रात गोळा केली जाते. कारखाने अधिनियम 1948 च्या सेक्शन 2 (एम्) (i) व 2 (एम्) (ii) अंतर्गत नोंदणीकृत कारखाने तसेच बिडी व सिगार कामगार अधिनियम, 1966 मधील नोंदणीकृत बिडी व सिगार युनिट यांचा यामध्ये समावेश असतो. सदर पत्रकातून कारखान्यांसंबंधी राज्यातील कारखान्यांची संख्या, स्थिर व खेळते भांडवल, कामगारांची संख्या व त्यांचे वेतन, एकूण उत्पादन, वापरलेला माल, निविष्टी, मूल्यवृद्धी इत्यादी माहिती तपशिलवार मिळते. वाउपाचे क्षेत्रकामासहित माहितीचे सर्व संस्करण शाखेमार्फत केले जाते. केंद्रिय सांख्यिकी कार्यालयाकडील केंद्र नमुन्याची माहिती व राज्य नमुन्याची माहिती यांचे एकत्रीकरण करुन जिल्हा निहाय अंदाज तयार केले जातात.

कारखाने विषयक आकडेवारी
महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे 45 हजार नोंदणीकृत कारखान्यांकडून वार्षिक विवरणपत्र क्रमांक 27 नमुन्यातील पत्रके संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (DISH) यांच्या कार्यालयामार्फत वाउपा शाखेस प्राप्त होतात व त्यावर संस्करण केले जाते. नमुना क्रमांक 27 मध्ये कामगारांची संख्या, एकूण श्रमदिन-तास, कामगारांना पुरविण्यात आलेल्या सुविधा जसे उपहार गृह, रुग्णांसाठीची खोली, पाळणाघर, सुरक्षा अधिकारी इत्यादी माहितीचा समावेश असतो. संस्करण करून झालेल्या माहितीवर आधारित विविध तक्ते तयार करून श्रम मंत्रालय, भारत सरकार आणि औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांना सादर करण्यात येतात.

मूल्यमापन शाखा
मूल्यमापन हा ‍नियोजन प्रक्रियेचा एक अविभाज्य भाग आहे. राज्य शासन ज्या विविध प्रकारच्या विकास योजना राबविते, त्या योजनाच्या मूल्यमापनकरिता अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय राज्याची प्रमुख मूल्यमापन संस्था म्हणून कार्यरत अहे. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील मूल्यमापन शाखेकडून मूल्यामापन अभ्यास घेण्यात येतात. मूल्यमापन अभ्यासाचे प्रमुख हेतू (1) योजना / कार्यक्रमात अभिप्रेत असलेली उद्विष्टे कितपत साध्य झाली, (2) लाभधारक लक्ष्यगटातीलच होते किंवा कसे, (3) योजनेअंतर्गत दिले जाणारे सहाय्य पुरेसे व वेळेवर दिले गेले काय, (4) योजनेचा लाभधारकांवर प्रत्यक्षात काय परिणाम झाला आणि (5) योजनेच्या अंमलबजावणीत काय त्रुटी आहेत याचा शोध घेणे इत्यादी आहेत. मूल्यमापन अभ्यासांद्वारे योजनांचे यशापयश व अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करुन योजनेत सुधारणा करण्याची व कार्यक्रम अधिक चांगल्या प्रकारे व परिणामकारक राबविण्याची संधी संबंधित प्रशासकीय विभागांना/ अंमलबजावणी यंत्रणांना प्राप्त होत असल्याने नियोजनात मूल्यमापन कामाला अनन्यसाधारण महत्तव आहे.