राष्ट्रीय नमुना पाहणी

केंद्र शासन 1950 पासून महत्वाच्या निवडक विषयांवर माहिती गोळा करण्यासाठी बहुउद्देशीय सामाजिक व आर्थिक नमुना पाहण्या आयोजित करीत असते. 1955 पासून म्हणजे राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या 9 व्या फेरीपासून महाराष्ट्र शासनाने ही अनुरुप नमुना तत्वावर या कार्यक्रमात सहभाग घेण्यास सुरुवात केली. केंद्र व राज्य नमुन्यावर आधारित अंदाज एकत्रित करुन राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीविषयक विविध बाबींचे अचूक अंदाज उपलब्ध करुन घेण्याच्या दृष्टीने हा सहभाग घेतला जातो. तसेच यामुळे राज्य स्तरावरील अंदाज (राज्य नमुन्यावर आधारित) लवकर उपलब्ध होण्यास मदत होते.

राज्य उत्पन्न

अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय, महाराष्ट्र हे गेल्या सहा दशकांपासून राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नवी दिल्ली यांनी निश्चित केलेल्या पद्धती नुसार राज्य उत्पन्नाचे अंदाज परिगणित करीत आहे. या आयुक्तालयाने वर्ष 1948-49 साठी पहिल्यांदा तत्कालीन मुंबई प्रांतासाठी राज्य उत्पन्नाचे अंदाज जानेवारी, 1950 साली प्रकाशित केले होते. 'महाराष्ट्र -आर्थिक आढावा 1968-69' या प्रकाशनामध्ये वर्ष 1960-61 ते 1967-68 साठीचे चालू व स्थिर किंमतींनुसार राज्य उत्पन्नाच्या अंदाजांची मालिका पहिल्यांदा प्रकाशित करण्यात आली. त्यानंतर, राज्य उत्पन्नाचे अंदाज नियमितरित्या तयार करण्यात येत आहेत. आयुक्तालयाने संकल्पनात्मक तथा पद्धतीमधील बदल तसेच, उपलब्ध असलेली अलीकडील माहिती व पायाभूत वर्षाची सुधारणा या सर्व बाबी अंतर्भूत केल्या आहेत. या आयुक्तालयामार्फत अर्थव्यवस्थेतील सर्व क्षेत्रांसाठी स्थूल व निव्वळ राज्य उत्पन्नाचे अंदाज तसेच, दरडोई उत्पन्न नियमितरित्या दर वर्षी परिगणित करण्यात येतात व राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येणा-या 'महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी' या प्रकाशनात प्रकाशित करण्यात येतात.

अर्थ विभाग

अर्थव्यवस्थेतील किरकोळ चलनवाढ मापन करण्याकरिता पायाभूत वर्षाच्या तुलनेत सर्वसामान्य वस्तु आणि सेवांच्या किरकोळ किंमतीत झालेली वाढ ग्राहक किंमती निर्देशांकाद्वारे परिगणित करण्यात येते. ग्राहक किंमती निर्देशांकाकरिता राज्याच्या ग्रामीण व नागरी भागातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या किरकोळ किंमती साप्ताहिक पद्धतीने गोळा करण्यात येतात. त्याआधारे ग्रामीण व नागरी क्षेत्राकरिता ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक 1962 पासून नियमितपणे दरमहा परिगणित करण्यात येतात. सद्यस्थितीत ग्राहक किंमती निर्देशांक परिगणनेकरिता पायाभूत वर्ष 2003 हे आहे. ग्राहक किंमती निर्देशांकाच्या सध्याच्या मालिकेकरिता (पायाभूत वर्ष 2003) राज्यातील ग्रामीण क्षेत्राकरिता निवडलेल्या 68 केंद्रातून 106 वस्तू व सेवा तसेच नागरी क्षेत्राकरिता 74 केंद्रातून 127 वस्तू व सेवा यांच्या किरकोळ किंमती गोळा करण्यात येत आहेत. दरमहा ग्रामीण व नागरी क्षेत्राकरिता परिगणित केलेले ग्राहक किंमती निर्देशांक आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नियमित प्रकाशित करण्यात येतात. ग्राहक किंमती निर्देशांकाचे पायाभूत वर्ष बदलण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली असून पायाभूत वर्ष 2025 = 100 साठी जानेवारी 2025 पासून ग्रामीण भागातील 192 बाजारपेठांतून तर नागरी भागातील 239 बाजारपेठांतून वस्तू व सेवांच्या किंमती गोळा करण्यात येत आहेत.

अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत तयार करण्यात येणारे ग्राहक किंमतीचे निर्देशांक तसेच केंद्र शासनामार्फत तयार करण्यात येणारे निरनिराळे निर्देशांक जसे शेत मजुरांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक, ग्रामीण मजुरांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक, घाऊक किंमती निर्देशांक आणि ग्राहक किंमती निर्देशांक (नागरी, ग्रामीण, एकत्रित) दरमहा या आयुक्तालयाकडून विहित नमुन्यातील तक्ता क्रमांक 1 व 2 मध्ये प्रकाशित करण्यात येतात. या निर्देशांकाचा उपयोग शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, इतर खाजगी संस्था यांना निर्देशांकातील वाढीप्रमाणे कामगारांच्या कामाच्या खर्चाची देयके तयार करण्यासाठी होतो. औद्योगिक कामगारांकरिताच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमती निर्देशांकांचा उपयोग राज्यातील काही कारखाने औद्योगिक कामगारांकरिता महागाई भत्त्याचे दर ठरविण्यासाठी करतात.

वार्षिक उद्योग पाहणी

औद्योगिक सांख्यिकीमध्ये वार्षिक उद्योग पाहणी हे महत्त्वाचे स्त्रोत आहे. 2004 - 05 पर्यंत, केंद्रशासनाच्या माहितीवर आधारीत अहवाल तयार करण्यात येत होते. वाउपा 2005-06 पासून राज्य नमुन्यात निवड झालेल्या कारखान्यांची माहिती केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयामार्फत विहित केलेल्या प्रपत्रात गोळा केली जाते. कारखाने अधिनियम 1948 च्या सेक्शन 2 (एम्) (i) व 2 (एम्) (ii) अंतर्गत नोंदणीकृत कारखाने तसेच बिडी व सिगार कामगार अधिनियम, 1966 मधील नोंदणीकृत बिडी व सिगार युनिट यांचा यामध्ये समावेश असतो. सदर पत्रकातून कारखान्यांसंबंधी राज्यातील कारखान्यांची संख्या, स्थिर व खेळते भांडवल, कामगारांची संख्या व त्यांचे वेतन, एकूण उत्पादन, वापरलेला माल, निविष्टी, मूल्यवृद्धी इत्यादी माहिती तपशिलवार मिळते. वाउपाचे क्षेत्रकामासहित माहितीचे सर्व संस्करण शाखेमार्फत केले जाते. केंद्रिय सांख्यिकी कार्यालयाकडील केंद्र नमुन्याची माहिती व राज्य नमुन्याची माहिती यांचे एकत्रीकरण करुन जिल्हा निहाय अंदाज तयार केले जातात.

मूल्यमापन शाखा

मूल्यमापन हा नियोजन प्रक्रियेचा एक अविभाज्य भाग आहे. राज्य शासन ज्या विविध प्रकारच्या विकास योजना राबविते, त्या योजनांच्या मूल्यमापनाकरिता अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय राज्याची प्रमुख मूल्यमापन संस्था म्हणून कार्यरत आहे. अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयातील मूल्यमापन शाखेकडून (मूल्यमापन) अभ्यास घेण्यात येतात. मूल्यमापन अभ्यासाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे (1) योजनेची अभिप्रेत असलेली उद्दिष्टे कितपत साध्य झाली, (2) लाभधारक लक्ष्यगटातीलच होते किंवा नाही, (3) योजनेअंतर्गत दिले जाणारे सहाय्य पुरेसे व वेळेवर दिले गेले की नाही, (4) योजनेचा लाभधारकांवर प्रत्यक्षात किती परिणाम झाला आणि (5) योजनेच्या अंमलबजावणीत काय त्रुटी आहेत याचा शोध घेणे इत्यादी आहेत. मूल्यमापन अभ्यासांद्वारे योजनांचे यशापयश व अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करुन योजनेत सुधारणा करण्याची व कार्यक्रम अधिक चांगल्या प्रकारे व परिणामकारक राबविण्याची संधी संबंधित प्रशासकीय विभागांना/ अंमलबजावणी यंत्रणांना प्राप्त होत असल्याने नियोजनात मूल्यमापन कामाला अनन्यसाधारण महत्व आहे.

समन्वय शाखा

समन्वय शाखेमार्फत मुख्य कार्यालयातील सर्व शाखा, प्रादेशिक कार्यालये व जिल्हा सांख्यिकी कार्यालये यांच्यातील कामांचे समन्वय साधण्याचे व कामांचे संनियंत्रण करण्याचे काम केले जाते. समन्वय शाखा ही सांख्यिकीय बाबींसाठी राज्य व केंद्र शासन यांच्यातील दुवा म्हणून काम करते. तसेच राज्यातील निरनिराळ्या शासकीय विभागांच्या/ संस्थांच्या सांख्यिकीय कामकाजात समन्वय साधण्याचे काम समन्वय शाखा करते. अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय नोडल संस्था असल्याने विविध विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या सांख्यिकी कक्षांच्या कामकाजाचा आढावा घेणे व त्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करण्याचे काम समन्वय शाखा करते.शासकीय कर्मचा-यांच्या सर्वंकष माहितीकोषांतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील सर्व कर्मचा-यांची माहिती गोळा करण्याचे व त्यावर आधारित अहवाल तयार करण्याचे कामही समन्वय शाखा करते. समन्वय शाख़ेअंतर्गत “ जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन ” हे प्रकाशन सर्व जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयांमार्फत सन 1957-58 पासून दरवर्षी प्रकाशित केले जाते. या प्रकाशनांमधून जिल्ह्यातील सामाजिक व आर्थिक बाबींची माहिती प्रकाशित होत असते. त्याचप्रमाणे समन्वय शाखेअंतर्गत तालुका निवडक निर्देशांक हे प्रकाशन जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयांमार्फत दरवर्षी प्रकाशित केले जाते. सदर प्रकाशनात जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन या प्रकाशनावर आधारित महत्वाच्या तालुकानिहाय निर्देशांकाची आकडेवारी प्रकाशित केली जाते. सदर प्रकाशनामध्ये जनगणना, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, पशुधन, सहकार, पायाभूत सुविधा इ. विषयक माहितीवर आधारित एकूण 49 निर्देशांकांचा समावेश आहे.

प्रशासकीय माहिती शाखा

आयुक्तालयाचा कार्यक्रम खर्चाचा (योजनांतर्गत योजना) प्रारुप आराखडा तसेच नियोजन विभागाच्या कार्यक्रम अंदाजपत्रकासाठीची माहिती, प्रशासकीय माहिती शाखेमार्फत तयार करुन नियोजन विभागास पाठविली जाते. भारतीय सांख्यिकी सेवेतील/ भारतीय आर्थिक सेवेतील परिविक्षाधीन अधिका-यांचे आयुक्तालयांतर्गत प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे काम प्रशासकीय माहिती शाखेमार्फत केले जाते. पदव्युत्तर शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी Summer Intership Programme अंतर्गत विद्यार्थ्यांना अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयात दोन महिन्यांच्या कालावधीकरिता प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे काम प्रशासकीय माहिती शाखा करते.राष्ट्रीय भवन निर्माण संघटना यांनी सुचविलेली गृहनिर्माण व इमारत बांधकाम विषयक सांख्यिकी राज्यातील निवडक शहरांकरिता संकलित करणे व ऑनलाईन माहिती नोंदणी करणे या कामाचे संनियंत्रण करण्याचे काम प्रशासकीय माहिती शाखा करते. प्रशासकीय माहिती शाखेमध्ये अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाचा सुधारीत आकृतीबंध तयार करण्याची कार्यवाही केली जाते, तसेच विविध कार्यालयांना त्यांनी मागणी केल्यानुसार आयुक्तालयातील संबंधित शाखांकडून माहिती संकलित करुन पुरविली जाते.

प्रशिक्षण शाखा

• अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी तसेच बाह्य संस्थांमार्फत आयोजित प्रशिक्षणास पाठविण्यासाठी सन 1979-80 मध्ये प्रशिक्षण शाखेची स्थापना करण्यात आली.
• अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयात वेळोवेळी नामनिर्देशन तसेच पदोन्नतीने सांख्यिकी सहायक, लिपिक-टंकलेखक/अन्वेषक ही पदे भरली जातात. लिपिक-टंकलेखक/अन्वेषक व सांख्यिकी सहायक या पदांवर कार्यरत कर्मचारी यांना शासन सेवेत कायम करून वरिष्ठ पदावर पदोन्नतीकरिता विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असून त्याअनुषंगाने संबंधित परीक्षेचे नियम विहित केले आहेत. यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या अभ्यासक्रमानुसार सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण घेतले जाते व त्यानंतर लगेच विभागीय परीक्षा आयोजित करण्याचे काम प्रशिक्षण शाखा करते.
• लिपिक-टंकलेखक / अन्वेषक यांच्यासाठी प्रशिक्षण 16 दिवसांचे तर परीक्षा 3 दिवसांची घेतली जाते.
• सांख्यिकी सहायक यांच्यासाठी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 18 दिवसांचे तर परीक्षा 4 दिवसांची घेतली जाते.
• महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार अधिकारी / कर्मचारी यांचेकरिता प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते.
• या शिवाय राज्य शासकीय व इतर संस्थाकडून किंवा केंद्र शासनाकडून वेगवेगळ्या विषयांवर आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण व कार्यशाळेसाठी अधिकारी / कर्मचारी यांच्या नावाची शिफारस करण्याबाबत विनंती केली जाते. त्यासाठी आयुक्तालयातील अधिकारी / कर्मचारी वर्गाची शिफारस करण्यासंबधीची कार्यवाही प्रशिक्षण शाखेमार्फत करण्यात येते.

प्रशासन

अधिकारी / कर्मचारी आस्थापना व प्रशासन विषयक कामकाज पाहीले जाते.

शाश्वत विकास ध्येय

शाविध्ये साध्यतेच्या गतीचा मागोवा घेण्यासाठी विवध स्तरांवर संनित्रण आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. शविध्येच्या गतीच्या संनित्रणकरीता जागितक स्तरावर, जागितक निर्देशक आराखडा तयार करण्यात आला आहे तर राष्ट्रीय पातळीवरील गतीचा मागोवा घेण्यासाठी राष्ट्रीय निर्देशक आराखडा विकिसत करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावर राज्य निर्देशक आराखडा तयार केला असून स्थानिक पातळीवरील संनित्रणकिरता जिल्हास्तरावर जिल्हा निर्देशक आराखडयाची आखणी करण्यात आली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक आकडेवारी संस्करण शाखा

आयुक्तालयामार्फत घेण्यात येणाऱ्या गणना व नमुना पाहण्या यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर संकलित होणारी माहीती नोंदविणे, एकत्रित करणे व माहितीचे संस्करण करणे ही कामे इलेक्ट्रॉनिक आकडेवारी संस्करण (इ.आ.सं) शाखेत करण्यात येतात. यामध्ये खालील कामांचा समावेश आहे.

1. संगणक माहिती नोंदणी प्रणाली आराखडा विकसित करणे.
2. आराखड्यावर आधारीत आज्ञावली विकसित करणे.
3. तयार करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीचे सुचालन करणे इ.

आयुक्तालयाद्वारे विकसित केलेल्या काही संगणकीय प्रणालींचा उपयोग नियोजन विभाग तसेच शासनाचे इतर विभाग यांचेमार्फत सुद्धा केला जातो.

संगणित्र शाखा

अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाच्या कामकाजाच्या गरजा लक्षात घेऊन संगणित्र शाखेमार्फत खालील कामे केली जातात

• हार्डवेअर खरेदी व आधुनिकीकरण: आयुक्तालयातील मागणीनुसार व गरजेनुसार मुख्यालय, प्रादेशिक कार्यालये आणि जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयांकरिता नवीन प्रगत संगणक, प्रिंटर, लॅपटॉप, टॅबलेट, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग युनिट (VCU) व इतर संगणकीय उपकरणे खरेदी केली जातात तसेच जुन्या व निरुपयोगी संगणकांचे निर्लेखन (Scrapping) करण्यात येते.
• वार्षिक देखभाल करार (AMC): आयुक्तालयाच्या मुख्य कार्यालयात वापरात असलेले सर्व संगणक, प्रिंटर आणि नेटवर्क उपकरणांच्या अखंडित सेवा व सुविधेसाठी वार्षिक देखभाल करार (AMC) करण्यात येते.
• सॉफ्टवेअर परवाना नूतनीकरण: कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या SAS सॉफ्टवेअर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ॲक्रोबॅट आणि इतर अत्यावश्यक सॉफ्टवेअर्सच्या परवान्यांचे (Licenses) दरवर्षी नियमित नूतनीकरण करण्यात येते.
• सुरक्षा लेखापरीक्षण (Security Audit): अधिकृत संकेतस्थळ (Website) सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि केंद्र व राज्य सायबर सुरक्षेचे नियम पाळण्यासाठी त्यावरील सर्व ॲप्लिकेशन्सचे वेळोवेळी सेक्युरिटी ऑडिट करण्यात येते.
• क्लाउड सेवा व तांत्रिक मनुष्यबळ: महाआयटी (MahaIT) कडून आवश्यकतेनुसार क्लाउड सर्व्हिसेस Cloud Services घेतल्या जातात आणि आवश्यकतेनुसार इआसंकें शाखेतील तांत्रिक कामकाज सांभाळण्यासाठी कंत्राटी तांत्रिक मनुष्यबळाची (Technical Manpower) नियुक्ती महाआयटी मार्फत करण्यात येते.

विश्लेषण शाखा

अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांबाबत उपलब्ध आकडेवारीचे विश्लेषण करून अहवाल/टिपण्या तयार करण्याच्या उद्देशाने 1964 या वर्षी संशोधन व विश्लेषण कक्ष निर्माण करण्यात आला.

• विश्लेषण शाखेमार्फत मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम राबविला जातो. शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम आणि सामाजिक दृष्टिकोन असलेल्या युवकांना शासनासोबत काम करण्याची संधी देणे हा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
• राज्यातील सांख्यिकी यंत्रणेचे क्षमतावर्धन करणे व विश्वासार्हता वाढविणे या उद्देशाने सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, भारत सरकार यांनी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या शिफारशीनुसार सांख्यिकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (SSS) ही योजना सुरू केली. सदर योजना राज्यात संचालनालयाच्या विश्लेषण शाखेमार्फत राबविण्यात येते.
• ‘महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष’ प्रकाशन – केंद्र शासनाच्या ‘भारतातील स्त्रिया व पुरुष’ या प्रकाशनाच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष’ हे प्रकाशन तयार करून संकेतस्थळावर प्रकाशित केले जाते.